स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे अंक प्राप्त करके देश के पहले छोटे शहरों में स्थान बनाएंगे

गुरूग्राम। गुरूग्राम जिला के छोटे कस्बे, जहां पर नगरपालिका तथा नगर परिषद् हैं, इस बार जनवरी में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे अंक प्राप्त करके देश के पहले 200 छोटे शहरों में स्थान बनाएंगे। यह संकल्पपूर्ण आशा आज गुरूग्राम के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ स्वच्छता विषय पर आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में व्यक्त की गई। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि जिला गुरूग्राम की नगरपालिकाएं पिछली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 700 से 1000 पायदान के बीच रही थी। उन्होंने कहा कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में जिला के छोटे शहरों की स्वच्छता रैकिंग सुधारने के लिए 5 अक्टूबर से एक अभियान शुरू किया गया जिसमें उन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं तथा रैंकिंग के मानदंडो के बारे में बताया गया। उपायुक्त ने बताया कि नगरपालिकाओं को दी गई इस जानकारी का लाभ यह हुआ कि 30 अक्टूबर तक के सर्वेक्षण में गुरूग्राम जिला की नगरपालिकाओं को अच्छे अंक मिलें हैं। उन्होंने आशा जताई कि जनवरी 2019 में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में गुरूग्राम जिला की नगरपालिकाएं देश के छोटे शहरों में स्वच्छता के मामले में पहले 200 स्थानों मे जगह बना पाएंगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ मुख्यालय से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छता, उज्जवला योजना, बिजली बिल निपटान योजना, शिव धाम नवीनीकरण योजना, सर्दी में आने वाली धुंध को देखते हुए सडक़ों पर साइनेज तथा सफेद पट्टियां लगवाने, प्रदूषण कम करने के उपाय तथा पॉलिथीन का प्रयोग नही करने के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करने आदि विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुधारने के लिए प्रत्येक जिला में स्वच्छता कमेटी बनाने के आदेश दिए और कहा कि यह कमेटी हर महीने अपने शहर में स्वच्छता का मूल्यांकन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता कमेटी के सदस्य हर सप्ताह शहर के किसी वार्ड तथा सडक़ का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा दंडात्मक कार्यवाही से बात नही बनेगी बल्कि स्वच्छता में जनता की भागीदारी के लिए जन जागरण के उपाय अपनाएं। इसके लिए बच्चों की यात्रा निकालें और विभिन्न स्थानों पर सेमिनार करवाएं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिला स्तर पर स्वच्छता कोष गठित करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के साथ शहर के सौन्दर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाए। ऐसे उपाय किए जाएं कि धूल कम से कम उड़े और पानी की लिकेज आदि से कीचड़ भी ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदूषण और धूंआ के स्त्रोत का पता करके प्रदूषण कम करने के प्रबंध करवाएं। उन्होंने कहा कि खाली प्लॉटों में अक्सर लोग कचरा डाल देते हैं , इसकी रोकथाम के लिए प्लॉट मालिक से कहें कि वह चार दीवारी या टीन आदि लगवाकर इसे रोकें। उन्होंने जिला में स्वच्छताग्रही (वालेंटियर) बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों के मामले में वे एजेसियां, जिनके अधीन वह क्षेत्र आता है , को स्वच्छता की जिम्मेदारी दी जाए और स्वच्छता की प्रतियोगिताएं करवाई जाए। इसके लिए शहर में थर्ड पार्टी कमेटी भी बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रेहडिय़ों और दुकानदारों को कचरा डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने नाइट स्वीपिंग अर्थात् रात को सफाई करवाने पर बल दिया और कहा कि नगर निगम अथवा नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को ‘स्वच्छता सैनिक‘ कहा जाए।
बिजली बिल निपटान योजना-2018
बिजली बिल निपटान योजना-2018 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सन्-2005 से पहले की बिजली बिल की बकाया राशि माफ की जाएगी। सन्-2005 से जून-2018 तक के बिलों के मामले में ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू कनेक्शन के लिए 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से राशि ली जाएगी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र के घरेलू कनेक्शनधारक से 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से बकाया बिलों का निपटारा किया जाएगा। गैर घरेलू कनेक्शन के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से तथा गैर घरेलू शहरी कनेक्शनधारक से 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से लमसम राशि ली जाएगी। बीपीएल परिवारों से यह राशि केवल एक साल की ली जाएगी। यह योजना 20 किलोवाट तक बिजली लोड वाले ग्राहको के लिए ही है और इसका लाभ 31 दिसबर 2018 तक प्राप्त किया जा सकता है। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि बिजली बिल निपटान योजना-2018 के तहत गुरूग्राम जिला में पिछले एक महीने में लगभग 1.5 करोड़ रूप्ये की राशि वसूली गई है। उन्होंने बताया कि जिला में लगभग 38 करोड़ रूप्ये के बिजली बिल बकाया थे जिसमें से अब यह योजना आने के बाद लगभग एक तिहाई राशि ही वसूली जानी है।
उज्जवला योजना
मुख्यमंत्री की समीक्षा के दौरान गुरूग्राम के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत गुरूग्राम जिला में अब माइग्रेटरी लेबर को घरेलू गैस के कनेक्शन देने का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उपायुक्त अपने जिला में सर्वेक्षण करवाकर पता करवाएं कि अब भी कितने परिवार ऐसे है जिन्हे घरेलू गैस के कनेक्शन नही मिलें हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डाटा में जिन गरीब परिवारों का नाम नही है, उनको घरेलू गैस कनेक्शन दिलवाने के लिए 1600 रूप्ये की राशि राज्य सरकार देगी और यह सुविधा 26 जनवरी तक ही उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त को यह डिक्लेरेशन करनी होगी कि उनके जिला में कोई भी परिवार घरेलू गैस कनेक्शन से वंचित नही है।
शिव धाम नवीनीकरण योजना(श्मशान घाट)
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत गुरूग्राम जिला में अब तक विभिन्न गांवो में श्मशान घाट की चार दीवारी करवाने, वहां शैड लगवाने, पानी का प्रबंध करवाने तथा श्मशान घाट को जाने वाले रास्ते को पक्का करवाने के लिए लगभग 8 करोड़ रूप्ये की राशि के कार्य प्रगति पर है जो अगले महीने पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिला में लगभग 37 करोड़ रूप्ये के कार्य होने हैं।
केएमपी एक्सपे्रस वे पर स्थित पांचो जिलों के उपायुक्त करेंगे केएमपी पर साइनेज ठीक करवाना सुनिश्चित।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज केएमपी एक्सप्रैस वे पर पडऩे वाले प्रदेश के पांचो जिलों नामत: नूंह , गुरूग्राम, पलवल , झज्जर तथा सोनीपत के उपायुक्तों को निर्देश दिए किवे अपने अपने जिला की सीमा में केएमपी का स्वयं निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि उस पर साइनेज ठीक लगी हो ताकि वाहन चालकों को असुविधा ना हो। आने वाले सर्दी के मौसम में पडऩे वाली धुंध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने अपने जिला में मुख्य मार्गों पर साइनेज, सफेद पट्टी , सिग्नल तथा रिफलेक्टर आदि लगवाने के आदेश दिए हैं। गुरूग्राम जिला की रिपोर्ट देते हुए उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा विजन जीरो प्रौजेक्ट के तहत रोड़ सेफटी एसोसिएट तथा एजेंंसी द्वारा सडक़ सुधार के जो उपाय बताए गए थे वे सभी करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित कुछ कार्य बकाया रहता है, जिसे उनसे आग्रह करके जल्द पूरा करवा दिया जाएगा।
पॉलिथीन का प्रयोग रोकने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आज उपायुक्तों को स्पष्ट तौर पर कहा कि वे आम जनता को पॉलिथीन का प्रयोग नही करने के लिए प्रेरित करें क्योंकि यह प्र्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की मदद से इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाए। पॉलिथीन का प्रयोग रोकने के लिए गुरूग्राम में किए गए उपायों की जानकारी देते हुए नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि गुरूग्राम में पॉलिथीन इक्ट्ठा करके उससे सडक़ बनाने का नया प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में गुरूग्राम नगर निगम पॉलिथीन का प्रयोग करके 2 किलोमीटर लंबाई की सडक़ बनाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि पॉलिथीन के प्रयोग की रोकथाम के लिए पिछले तीन महीनों में नगर निगम द्वारा अपने चारो जोनो में चार टीम लगाकर 1013 चालान किए गए। उन्होंने बताया किइस दौरान चारों जोनो में स्वयं सहायता समूहों तथा जिला रैडक्रास सोसायटी के सहयोग से कपड़े के एक लाख थैले भी बटवाएं गए। इसके अलावा, यशपाल यादव ने बताया कि वेस्ट टू आर्ट वक्र्स के तहत निगम द्वारा कचरे से कलात्मक कार्य करवाने के लिए शीघ्र ही आरएफपी फलोट की जाएगी। ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में रिपोर्ट देते हुए यशपाल यादव ने बताया कि गुरूग्राम जिला मे मोबाइल सी एंड डी वैस्ट प्लांट का नया प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चार एजेंसियां हायर की हुई है और टोल फ्री नंबर पर ठोस कचरे के बारे में सूचना मिलते ही उसे वहां से उठवा लिया जाता है। इसके साथ ही यशपाल यादव ने यह भी बताया कि सोहना और पाली के क्रैशर संचालक इस मलबे को रि-यूज करने के लिए तैयार हो गए हैं। मोबाइल सी एंड डी प्लांट आने के बाद मलबे को टाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेजा जा सकेगा। लिक्विड वैस्ट के बारे में यशपाल यादव ने बताया कि जिन क्षेत्रों में सिवरेज की कनेक्टिविटी नही है, उनके लिए चार फर्म हायर की हुई है जो सक्शन टैंकों के माध्यम से सीवरेज के मलबे को एसटीपी पर पहुंचा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों मेे माइक्रो एसटीपी लगाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से सीवरेज के पानी को ट्रीट करके पार्कों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। इससे पेयजल की बचत होगी। इस अवसर पर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, बिजली निगमों के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास, शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव आनंद मोहन सरन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वही गुरूग्राम में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह , नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव, अतिरिक्त उपायुक्त आर के सिंह , नगराधीश मनीषा शर्मा, मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी वैभव लिमेय , बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता अनिल गोयल सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे।

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