टीओडी नीति को तीन महीने का विस्तार, अगले सप्ताह खुलेगी ग्रुप हाउसिंग विंडो : मनोहर लाल

गुरूग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य में सरकार के चार साल पूरे होने पर अगले सप्ताह से 60 दिन के लिए ग्रुप हाउसिंग विंडो खोलने तथा टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट)नीति को अगले तीन माह का विस्तार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज गुरूग्राम में द ओबराय होटल स्थित राइजिंग हरियाणा-एफोर्डेबल हाउसिंग एंड हरेरा समिट को संबोधित कर रहे थे। समिट में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह समिट में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहें।
श्री मनोहर लाल ने बताया कि चार वर्ष पहले वर्ष 2014 में 26 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार ने अपना काम आरंभ किया था। चार वर्षों के दौरान हरियाणा के विकास व जनता की खुशहाली के लिए अनेक कार्य किए हैं। इन चार साल में रियल एस्टेट को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा कि वर्ष 2022 तक देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके सिर पर छत न हो। हरियाणा ने प्रधानमंत्री के इस सपने को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य ने अपना, उपभोक्ता का तथा डेवल्पर्स के हितों को एक साथ लाकर अपनी नीति में संशोधन किया। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए एफोर्डेबल हाउसिंग पर काम करते हुए दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना लागू की। राज्य में 628 अनाधिकृत कॉलोनियों को नाममात्र के विकास शुल्क पर नियमित किया गया। डेवल्पर्स व उपभोक्ताओं के विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने रेरा कानून बनाया तो हरियाणा ने इस पर भी आगे बढ़ते हुए गुरूग्राम के लिए एक व राज्य के अन्य इलाकों के लिए दूसरी अर्थात दो हरेरा अथॉरिटी का गठन किया। अब इससे भी आगे बढ़ते हुए हरेरा के लिए अपीलीय प्राधिकरण का भी गठन किया गया है जिसका मुख्यालय करनाल में होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 185 किलोमीटर लंबाई वाली दो बड़ी सड$क परियोजना जिनमें कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे तथा कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) एक्सप्रेस वे के दोनों ओर 25000 हेक्टेयर क्षेत्र में पांच नए बड़े शहर बसाए जाएंगे। इन शहरों के अतिरिक्त इन सड$कों पर नए इकॉनोमिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे जोकि उत्तर भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा कदम होगा। इससे राजधानी दिल्ली पर भी जनसंख्या का दबाव कम होगा। उन्होंने किसानों द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने पर उनके लिए भूमि डबल एफएआर तक का प्रावधान कराने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि गुरूग्राम में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग गुरूग्राम नगर निगम के माध्यम से पुलिस विभाग को 50 नई गाडि$यां सौंपी जाएंगी जो पेट्रोलिंग का कार्य करेंगी । हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गुरूग्राम जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार में आमूल चूल परिवर्तन किया गया है जिससे रियल एस्टेट को फायदा मिला है । इसी वजह से रियल एस्टेट में देशभर में मंदी के बावजूद गुरुग्राम में रियल एस्टेट की स्थिति ठीक है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बिल्डरों को लाइसेंस तो जारी किए लेकिन उन गगन चुम्बी इमारतों के लिए रास्ता देने का प्रावधान नही किया । मुख्यमंत्री ने रास्ते की जमीन उपलब्ध करवा कर उन इमारतों में रहने वालों को बर्बाद होने से बचा लिया है। इन चार वर्षों के दौरान ढांचागत सुविधाओं के विकास से डेवल्पर्स व उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि मेट्रो सेवा को विस्तार, केएमपी एक्सप्रेस वे का निर्माण, एनएच पर सुविधाओं में विस्तार तथा द्वारका एक्सप्रेस वे आदि बड़ी परियोजनाओं से गुरूग्राम ही नहीं हरियाणा के विकास को नई गति मिली है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि राज्य में शहरी विकास को नई गति देने के लिए हाऊस टैक्स के लिए विशेष सर्वेक्षण कराया जा रहा है। हरियाणा के सभी घरों को 14 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर मिलेगा और घर के बाहर प्लेट पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर सुविधाओं के बारे में फीडबैक मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि अमरूत योजना के तहत राज्य के 18 शहरों को 2600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया जिसमें से 1800 करोड़ रूपए के कार्य आरंभ हो चुके हैं। इस अवसर पर गुरूग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल, सोहना से विधायक तेजपाल तंवर, गुरूग्राम की मेयर मधु आजाद, जीएमडीए के सीईओ विवेक जोशी, डीजी टीसीपी केएम पांडुरंग, डीसी विनय प्रताप सिंह, पुलिस आयुक्त के के राव सहित रियल एस्टेट सेक्टर के अनेक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहें।

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